नगर निगमों में घपले का आरोप आधारहीन, माफी मांगें केजरीवाल: बिधूड़ी

विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली नगर निगमों में घपले के आरोप आधारहीन, माफी मांगें केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नगर निगमों में कथित तौर पर 2400 करोड़ रुपये के गबन के आरोप पूरी तरह निराधार और हास्यास्पद हैं तथा ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के लिए उन्हें ( श्री केजरीवाल) को माफी मांगनी चाहिए।

नेता बिधूड़ी का बयान

बिधूड़ी ने कहा कि खुद दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 16 मार्च, 2012 को अपने निर्णय संख्या 1874 में कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र स्थित उद्योग सदन होगा जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय मिंटो रोड स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में होगा। इस फैसले में यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जब तक द्वारका में आवंटित की गई जमीन में दक्षिण दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसका मुख्यालय भी मिंटो रोड स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में ही होगा।

इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट के इस फैसले के बाद तत्कालीन अविभाजित दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने 04 अप्रैल, 2012 को एक आदेश जारी कर सिविक सेंटर में उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों के बीच यह बंटवारा भी कर दिया कि किसका कार्यालय कहां होगा।

गबन और घपलों के आरोप

बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब तक दिल्ली सचिवालय प्लेयर्स बिल्डिंग में नहीं बना था, तब तक दिल्ली सरकार के सारे कार्यालय दिल्ली विधानसभा से चलते थे। ऐसे में केजरीवाल सरकार बताए कि क्या इसके लिए सरकार दिल्ली विधानसभा को कोई किराया देती थी। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम गठित छह वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने 14 दिसंबर, 2020 को दी अपनी रिपोर्ट में तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट कर दिया है कि नगर निगमों पर गबन और घपलों के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और असत्य हैं।

हवा में प्रदूषण का जहर

बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार कोरोना महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल सबित हुई है। राजधानी की हवा में प्रदूषण का जहर निरन्तर घुल रहा है। इसी प्रकार फिक्स्ड प्रभार के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, सर्दी के दिनों में भी पेयजल संकट बना हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों का घोर अभाव है, एक भी नए स्कूल-कॉलेज नहीं खोले गए, कॉलेजों के शिक्षकों को यह सरकार वेतन नहीं देती।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा विधायक दल नगर निगमों के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की झूठ की पोल खोलेगा और जनहित के इन तमाम मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगा।

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