कृषि विधेयक: कांग्रेस की मांग एमएसपी देने का कानून में उल्लेख करे मोदी सरकार

New Delhi: कांग्रेस ने राज्यसभा से आठ सदस्यों के निलम्बन को मोदी सरकार को तानाशाही करार देते हुए आरोप लगाया है कि वह किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली खत्म कर रही है और यदि उसकी मंशा ठीक है तो एमएसपी देने का उल्लेख कानून में किया जाना चाहिए। मोदी सरकार के सफाई के बाद भी एमएसपी को लेकर घमासान जारी है .

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा राज्यसभा सदस्य प्रातपसिंह बाजवा ने यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार संसदीय ढांचे पर हमला कर रही है और संसद में तानाशाही अपना रही है। उसके तानाशाही रवैये का परिणाम है कि राज्यसभा से आठ विपक्षी सदस्यों को बिना बजह निलम्बित किया गया है। एमएसपी

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उन्होंने कहा कि ये सदस्य किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे थे लेकिन उपसभापति ने उनकी बात नहीं सुनी। विपक्षी सदस्यों ने जब मत विभाजन मांगा तो उनको यह अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने इसे तानाशाही करार दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त कर तानाशाही अपना रही है और संसद मेें मनमानी कर रही हे।

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