Airtel VI : वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज पर सरकार समझौते के लिए तैयार

नई दिल्ली : आखिरकार Airtel और  VI की मुसीबतें कम होती दिख रही है इस कड़ी में आपकी जानकारी के लिए बता दें कंपनियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। इस कड़ी में जानकारों के मुताबिक One Time Spectrum Charge मामलों में सरकार कंपनियों के साथ समझौते को तैयार है।

Airtel  VI को मिलेगी 40 हजार करोड़ की राहत

इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में  इसे लेकर एक हलफनामा दायर कर कहा है कि वह टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज वसूलने कि प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। बता दें कि दूरसंचार विभागने इसके लिए कोर्ट से कम से कम तीन हफ्ते की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है।  इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर सरकार का 40,000 करोड़ रुपये बकाया है। इस कड़ी में आपकी जानकारी के लिए बता दें 2जी घोटाले के मामले में तत्कालीन कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अख‍िल भारतीय लाइसेंस के लिए किसी स्पेक्ट्रम आवंटन पर टेलीकॉम कंपनी से 1,658 करोड़ रुपये का एकमुश्त  स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज लिया जाएगा। पहले यह चार्ज सब्सक्राइबर की संख्या से जुड़ा था। लेकिन यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस नीति में बदलाव किया जिसके बाद से यह विवाद पैदा हुआ।

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