तीन तलाक पर SC के विरोध में आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सरकार को भी दी चेतावनी

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भोपालतीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भोपाल में में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई। नौ घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में चर्चा की गयी। इस बैठक में सभी साफ़ किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर विमर्श करने और सामाजिक सुधर के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है।

साथ ही बाबरी मस्जिद पर भी चर्चा हुयी। बैठक के बाद बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, समाज में जागृति लाने के लिए बोर्ड द्वारा अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं दो दशक पहले ही बोर्ड द्वारा निकाहनामा का मॉडल फार्म बनाया जा चुका है।

बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि वे केंद्र सरकार द्वारा विवाह को कानून के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विरोध नहीं है, एक बार में तीन तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी गलत माना गया है। सरकार की ओर से न्यायालय में जो दलील दी गई है, इसमें कहा गया है कि विवाह को कानून के दायरे में लाया जाए, वह मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान के खिलाफ है, यह सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला है, लिहाजा मुस्लिम समाज इस तरह के किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि बोर्ड की 16 अप्रैल को हुई बैठक में ही यह तय कर निर्णय लिया जा चुका है कि जो भी एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के जरिए तलाक लेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड काजी, इमाम, मौलवी को हिदायत दी गई है कि वे भी एक बार में तीन बार तलाक कहने को हतोत्साहित करें।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि बोर्ड विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चला रहा है, जिसके जरिए महिलाओं और पुरुषों को जागरूक किया जा रहा है।

आपको बता दें सुप्रीमकोर्ट ने तीन तलाक पर अपना अहम फैसला सुनाते हुए सरकार 6 महीने के अंदर कानून बनाने और तब तक तीन तलाक पर रोक लगाने का ऐलान किया था। वहीं 5 में से 3 जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया था। इस फैसले के बाद जहाँ महिलाओं में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी वहीँ कुछ धर्म के ठेकेदार इसके विरुद्ध में खड़े हो गए।

 

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