सीएमआर खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी की मंजूरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए राज्य में धान और सीएमआर खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।

पटना: बिहार सरकार ने खरीफ मौसम में खरीद के लिए वित्तीय संस्थानों को साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए राज्य में धान और सीएमआर खरीद के लिए साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये की ऋण गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।

इसके तहत खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग को छह हजार करोड़ और सहकारिता विभाग को साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की गारंटी दी गई है। अब सहकारिता विभाग राष्ट्रीय सहकारी निगम, नाबार्ड जैसी अन्य वित्तीय संस्थानों से इतना ऋण प्राप्त कर सकेगा।

मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही पुरी (ओडिशा) के बालूखंड ग्राम के जगन्नाथ इंक्लेव में बिहार को आवंटित 0.450 एकड़ जमीन पर अतिथि गृह निर्माण के लिए ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मनोनयन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। यही कंपनी अतिथि गृह का निर्माण करेगी।

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128 अराजपत्रित पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने न्यायमंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली एवं सुपौल के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली के मुंसिफ न्यायालयों और त्रिवेणीगंज अवर न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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ग्राम बहेरा में पुलिस आउपोस्ट गठन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी में आने वाले ग्राम बहेरा में पुलिस आउपोस्ट गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही इस ओपी के लिए 32 पद सृजन की मंजूरी भी दी है। इसके साथ ही पुल निर्माण निगम लि. के अधीन आइटी मैनेजर के एक पद सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दी है। बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई ।

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