अरुण जेटली ने कहा, जीएसटी की एक दर लागू करना अभी संभव नहीं है

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि भारत को बीमाकृत समाज में विकसित करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को आय सुरक्षा और पेंशन सुविधा प्रदान करने की जरूरत है। जेटली ने साफ कहा है कि देश में आय की बड़ी विषमताओं को देखते हुए माल एवं सेवा कर (GST) की एक दर लागू करना अभी संभव नहीं है।

अरुण जेटली

सुरक्षा और पेंशन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है

वित्त मंत्री ने यहां चौथे सालाना पेंशन सम्मेलन में कहा कि जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में विकास, सामाजिक आर्थिक संरचना में बदलाव और राजकोषीय संसाधनों की सीमाओं को देखते हुए नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा और पेंशन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है।

अवधारणा के विकास और विस्तार से ही पूरी हो सकती है

उन्होने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की निर्भरता समाज के लिए एक कठिन चुनौती है और यह पेंशन की अवधारणा के विकास और विस्तार से ही पूरी हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान, जेटली ने वित्तीय साक्षरता और पेंशन योजना पर पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया।

28 प्रतिशत कर स्लैब को काफी छोटा किया गया है

जीएसटी में अनुपालन के बोझ पर जेटली ने कहा कि अभी यह काफी भारी है, लेकिन स्थिति में सुधार होगा क्योंकि राजस्व विभाग ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में जीएसटी की कई दरों के साथ शुरुआत की वजह यह है कि देश में पहले से 17 कर और 23 उपकर थे, जिन्हें GST में समाहित किया गया। उन्होंने कहा कि 28 प्रतिशत कर स्लैब को काफी छोटा किया गया है।

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