बंगाल ने केंद्र को लिखा पत्र, किसानों को पीएम-किसान योजना से बाहर किए जाने पर उठाया सवाल

हम नहीं चाहते कि हमारे किसान पीड़ित हों और इसके कारण योजना के लाभों से वंचित रहें।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर राज्य के 9.5 लाख किसानों को पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों की सूची से बाहर करने पर सवाल उठाया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये जमा करता है।

अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के किसानों की बदहाली को लेकर चिंतित है। ‘हमें समझ में नहीं आता कि राज्य के इतनी बड़ी संख्या में किसानों को योजना से बाहर क्यों रखा गया है। हमने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र को पत्र लिखा है।

प्रदेश प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, ‘यह केंद्र सरकार की ओर से कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारे किसान पीड़ित हों और इसके कारण योजना के लाभों से वंचित रहें। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र को 44.8 लाख लाभार्थियों के नाम भेजे थे, जिनमें से 9.5 लाख को छोड़ दिया गया है।

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