वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, अब Bank डूबने पर मिलेगी इतने दिनों में इतनी रकम

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने बैंकों के खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। Bank डूबने पर अब डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की रकम मिलने का प्रॉसेस पूरा हो जाएगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

आपको बता दें कि किसी Bank के डूबने/दिवालिया होने या उसका लाइसेंस कैंसिल होने पर उसमें जमा खाताधारकों की 5 लाख रुपए तक की ही रकम सुरक्षित होती है, फिर चाहे कुल जमा कितनी ही क्यों न हो। पहले यह लिमिट 1 लाख रुपए थी लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर चुकी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब किसी Bank के डूबने/दिवालिया होने या उसका लाइसेंस कैंसिल होने या उस पर कोई प्रतिबंध लगने पर 90 दिनों के अंदर खतदारकों को उसके खाते में डिपॉजिट 5 लाख रुपए तक की जमा मिल जाएगी।
एक Bank की सभी ब्रांचेज में जमा राशि आती है दायरे में

Bank खाताधारकों के डिपॉजि की 5 लाख रुपए तक की जमा पर सुरक्षा की गारंटी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से होती है। इस 5 लाख रुपए की लिमिट में एक जमाकर्ता की एक बैंक की सभी शाखाओं में मौजूद सभी खतों में जमा राशि काउंट होती है। हर डिपॉजिटर की हर Bank में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। DICGC सभी बैंक डिपॉजिट्स को कवर करता है। इसमें कमर्शियल बैंक, विदेशी बैंकों की भारत में मौजूद शाखाएं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, पेमेंट्स बैंक आदि सभी बैंक कवर होते हैं।

जमा राशि पर प्रीमियम में हो रही बढ़ोतरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हर Bank में वास्तव में जमा राशि के 100 रुपए के लिए 10 पैसे का प्रीमियम हुआ करता था। इसे अब इसे बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है। यह किसी भी समय प्रति 100 रुपए के लिए 15 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे कहा कि DICGC बिल 2021 के तहत, सभी जमाओं का 98.3 फीसदी कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9 फीसदी जमा मूल्य को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का केवल 80 फीसदी है। यह जमा मूल्य का केवल 20-30 फीसदी कवर करता है।

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