राशन नियमों में बड़ा बदलाव, तीन महीने तक नहीं लिया राशन तो…

केंद्र सरकार समय-समय पर राशन से जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। राशन कार्ड से संबंधित नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किए है, अगर अब तीन महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है।

नई दिल्ली: इस साल दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का कोहराम इस कदर फैला है कि करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और लाखों लोगो की मौत हो गई। इसके चलते कई बेरोजगार हो गए और रोज कमाने और खाने वालों को खाली पेट सोना पड़ता था। इस कोरोना काल में लोगो का पेट भरना कोई आसान बात नहीं था, वही सरकार गरीबो को मुफ्त राशन दे रही थी। लेकिन इस बार सरकार ने राशन नियमों में बदलाव किए हैं।

केंद्र सरकार समय-समय पर राशन से जुड़े अहम फैसले लेती रहती है। राशन कार्ड से संबंधित नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किए है, अगर अब तीन महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने राशन कार्ड से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के बाद आपने तीन महीने तक राशन नहीं लिया है, तो अपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्यप्रदेश ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें : लड़की के बुलावे पर जाने से पहले रहे सतर्क! नहीं तो मच सकता है कोहराम

वन नेशन वन राशन कार्ड

आपको बता दे कि केंद्र सरकार ने देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। इसके मुताबिक अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप जहां पर रह रहे हैं, वहां से भी राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तीन महीने तक राशन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपना इंसान खुद से अपना पेट भरने में सक्षम हैं इसलिए वह राशन नहीं ले रहा है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें : तेलंगाना: क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, दो सट्टेबाज हिरासत में

योजना है कि 31 मार्च, 2021 तक…

केंद्र सरकार की योजना है कि 31 मार्च, 2021 तक पूरे देश को ‘वन वेशन वन राशन कार्ड’ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ आसानी से मिलेगा। देश के 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू की गई है।

 

Related Articles