बड़ी खबर: SC/ST एक्ट में होगा संशोधन, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार संशोधित बिल को जल्द ही संसद में पेश करेगी।

दरअसल, एससी/एसटी एक्ट को सख्त बनाने को लेकर दलित संगठनों सहित बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी सरकार से मांग की थी। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) प्रमुख राम विलास पासवान ने इसे लेकर मोदी सरकार को चेतावनी भी दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट संशोधित बिल को इसी मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश करेगी।

गौरतलब हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग के मद्देनजर तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जिसका कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। वहीं कई दलित संगठनों ने भी इसको लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जिस पर हाल ही में लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान में पीएम मोदी को बिल में संशोधन करने की मांग के तहत पत्र लिखा था। पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार की दलित विरोधी छवि बनने का भी दावा किया था।

लोजपा ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि 7 अगस्त तक संसद के मॉनसून सत्र में एससी-एसटी एक्ट को बिल के रूप में नए सिरे से पेश करें। जबकि लोजपा के एससी/एसटी एक्ट पर अध्यादेश लाने या अधिनियम के संशोधन की मांग का जदयू सुप्रीमों नीतीश कुमार ने भी समर्थन किया था।

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