मोदी सरकार को बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा परियोजना ( Central Vista Project ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) की हरी झंडी

नई दिल्ली: नए संसद भवन निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा’ योजना को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने ढांचे में किसी भी तरह के छेड़छाड़ को लेकर रोक लगा दिया था।

जज एएम खानविलकर, जज दिनेश माहेश्वरी और जज संजीव खन्ना की खंडपीठ ने 2:1 से बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दी गई हरी झंडी में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। जज खानविलकर और जज माहेश्वरी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग बदलने की अधिसूचना को भी सही ठहराया जबकि न्यायमूर्ति खन्ना ने इसपर अपनी असहमति जताई।

इस परियोजना के खिलाफ पांच याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग बदलने की अधिसूचना, पर्यावरण चिंताओं की अनदेखी आदि के मुद्दे शामिल थे। न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद पिछले साल 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि कोर्ट ने पिछले साल 7 दिसंबर को नए संसद भवन के शिलान्यास को मंजूरी तो दे दी थी लेकिन मौजूदा ढांचे में किसी तरह के छेड़छाड़ से फैसला आने तक रोक दिया था।

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