UP चुनाव से पहले लागू हो सकता है CAA, केंद्र सरकार ने बनाया लागू करने का प्लान

नए साल के पहले हफ्ते तक लग सकता है CAA कानून

खबर है कि मोदी सरकार नये साल (2022) के पहले सप्ताह में सीएए लागू करने की तैयारी कर रही है. इससे उन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून लागू होने का लाभ मिल सकता है जो वर्षों से भारत की नागरिकता पाने की जुगत में रहे हैं. बता दें कि नागरिकता कानून 2020 संसद से पारित होने के बावजूद एक साल से अमल में नहीं आ सका है, क्योंकि इसके नियम अभी तय नहीं किये गये हैं. सूत्रों की मानें तो केंद्र ने अब सीएए लागू करने का मन बना लिया है.

शाहीनबाग में लंबे समय तक हुआ था आंदोलन

जानकारों का कहना है कि सरकार यह कदम ऐसे समय उठाने जा रही है, जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जान लें कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग इस कानून का विरोध करता रहा है. याद करें, दिल्ली के शाहीनबाग में लंबे समय तक इसे लेकर आंदोलन भी हुआ था.

भारत में 2-3 करोड़ से अधिक है संख्या

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2-1-ख में प्रावधान है कि पासपोर्ट, वीजा और अन्य ट्रैवल दस्तावेज के बगैर प्रवासी भारत आते हैं या जिनका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर हो जाता है उन्हें अवैध प्रवासी माना जायेगा. CAA मूल रूप से इस नियम में बदलाव के लिए लाया गया है. बांग्लादेश बनने(71) से कुछ समय पहले बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी भारत आये थे.बांग्लादेश बनने के बाद भी प्रताड़ित अल्पसंख्यक वहां से आते रहे हैं. बताया जाता है कि ऐसे शरणार्थियों की संख्या भारत में 2-3 करोड़ से अधिक है.

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