घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपयों की PLI योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग, ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लंबे समय से कार्ड पर है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है।

PM Modi की अध्यक्षता में हुई बैठक

नव-घोषित PLI योजना वित्तीय वर्ष 23 से पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी और पात्रता मानदंड के लिए आधार वर्ष 2019-20 होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि PLI योजना में 26,058 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है – ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपये और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपये।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि ‘चैंपियन’ ऑटो कंपनियों को पांच साल में 2,000 करोड़ रुपये का नया निवेश करना होगा। दोपहिया और तिपहिया वाहनों को पांच साल में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और PLI योजना के तहत घटक निर्माताओं को पांच साल में 500 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है।

सरकार ने इस PLI योजना के परिव्यय को 57,043 करोड़ रुपये से घटाकर लगभग 26,058 करोड़ रुपये कर दिया है। ऑटोमोटिव उद्योग के लिए PLI योजना 2021-22 के केंद्रीय बजट का एक हिस्सा है, जिसमें कम से कम 13 क्षेत्रों के लिए कुल उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को कवर करते हुए 1.97 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय है।

आपको बता दें कि योजना के तहत कवर किए जाने वाले घटक खंडों में स्वचालित ट्रांसमिशन असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, सेंसर, सुपरकैपेसिटर, सनरूफ, अनुकूली फ्रंट लाइटिंग, स्वचालित ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और टक्कर चेतावनी प्रणाली शामिल हैं।

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