Electric Vehicle को बढ़ावा, 18100 करोड़ रुपये के PLI को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले कि, बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar)  ने प्रेस कॉफ्रेंस कर बताया कि कैबिनेट की बैठक में देश को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया साकार करने की दृष्टि से बैटरी स्टोरेज बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (Production Linked Incentives) के तहत आयात कम होगा और भारत में उत्पादन शुरू होगा। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) को काफी बढ़ावा मिलेगा।

PLI स्कीम

प्रकाश जावड़ेकर बोले कि, बैटरी स्टोरेज उत्पादन को बढ़ावा देने वाले 18,100 करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का उत्पादन भारत में बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने बोला हम बैटरी स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे तो कोयला बचेगा। भारत 20 हजार करोड़ रुपये बैटरी के आयात पर खर्च करता है। लेकिन देश में ही इसका उत्पादन होने से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही बैटरी स्टोरेज का उत्पादन करने वाली कंपनियों को 18 हजार करोड़ रुपये का इनसेंटिव मिलेगा। यह रकम 5 साल में PLI (Production Linked Incentives) स्कीम के तहत कंपनियों को दी जाएगी।

ईंधन के घरेलू उत्पादन

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी भंडारण उपकरणों के आयात निर्भरता और ईंधन के घरेलू उत्पादन को कम करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़ा धक्का मिलेगा, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर और भारी वाहनों को फायदा होगा।

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