कैबिनेट बैठक: गरीबों व मजदूरों के खातों में पैसा भेजेगी योगी सरकार

लखनऊ। कोरोना वायरस ठप हो चुकी सभी तरह की गतिबिधियों का सबसे ज्यादा असर डेली कामगारों पर पड़ा है। हर दिन कमाने और खाने वाले अधिकतर लोगों के सामने दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। योगी सरकार ऐसे लोगों के खातों में कुछ पैसा भेजेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सरकार के निर्णयों की जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि हर कमाने-खाने वालों के खाते में कुछ दिनों सरकार आरटीजीएस के माध्यम से कुछ धनराशि भेजेगी। इसके लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कृषि मंत्री व श्रम मंत्री को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज सरकार की तरफ से कराने का निर्देश दिया है। सरकार ने प्रदेश के सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर आदि 2 अपै्रल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। सरकार ने सभी तरह की परीक्षाएं रद्द करने का निर्देश दिया है। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं। तहसील दिवस, जनता दर्शन, समाधान दिवस जैसे कार्यक्रम भी 2 अप्रैल तक नहीं होंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पोस्टर और बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाए। धार्मिक नेताओं से अपील की गयी है कि वह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों आदि में भीड़ न जमा होने दें। बीमारी से निपटने में सरकार का सहयोग करें।

मंत्री ने बताया कि प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग संभव हो तो घरों से ही काम करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गयी है, जो सरकारी कार्योंलयों में काम-काज की रिपोर्ट देगी। प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों को भी 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संक्रमण के चलते कार्यालय न आने पाने पर किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं रुकेगी, चाहे वह निजी क्षेत्र का हो या फिर सरकारी कर्मचारी।

इन पांच प्रस्तावों पर लगी मुंहर

कैबिनेट में पास प्रस्तावों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमें जनपद फतेहपुर में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ।

2- जनपद गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जा रही है। सरकार ने तय किया है कि इस प्रयोगशाला में क्लास बी को अपग्रेड कर क्लास ए किया जाएगा। 3- सरकार ने फिल्म तानाजी को उत्तर प्रदेश में एसजीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव पास किया है।

4- कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के नियमावली में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास। 5- खनिज नियमावली 2020 में हुआ संशोधन इसके अंतर्गत भवन निर्माण मैं खुदाई के दौरान निकलने वाले खनिज आदि के लिए डीएम को रॉयल्टी लेने का अधिकार मिलेगा। 1 महीने में राइट स्वीकृत करनी होगी आवेदन करना होगा।

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