CBI को मिली भ्रष्टाचार के मामले में इलाहाबाद HC के सेवानिवृत्त जज पर मुकदमा चलाने की मंजूरी

लखनऊ: CBI को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके आदेशों में एक निजी मेडिकल कॉलेज का कथित रूप से पक्ष लेने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है।

आपको बता दें कि CBI ने इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। उच्च न्यायालय अब अपनी मंजूरी दे रहा है, CBI सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ आरोपपत्र के साथ आगे बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा, एजेंसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति शुक्ला के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दूसी, प्रसाद शिक्षा न्यास के भगवान प्रसाद यादव और पलाश यादव, स्वयं ट्रस्ट और निजी व्यक्तियों भावना पांडे और सुधीर गिरी को भी नामजद किया था।

IPC की धारा 120B के तहत दर्ज हुआ मुक़दमा

आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए, ट्रस्ट द्वारा प्राथमिकी में नामित एक आरोपी को कथित तौर पर अवैध रूप से भुगतान किया गया था। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने लखनऊ, मेरठ और दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी ली।

यह आरोप लगाया गया है कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मई 2017 में घटिया सुविधाओं और आवश्यक मानदंडों को पूरा न करने के कारण छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया गया था, साथ ही 46 अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी इसी आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि डिबार के फैसले को ट्रस्ट ने एक रिट याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इसके बाद प्राथमिकी में नामजद लोगों ने साजिश रची और अदालत की अनुमति से याचिका वापस ले ली। अधिकारियों ने कहा कि 24 अगस्त, 2017 को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में आगे आरोप लगाया गया कि याचिका पर 25 अगस्त, 2017 को न्यायमूर्ति शुक्ला की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई और उसी दिन एक अनुकूल आदेश पारित किया गया।

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