“गॅाड्स ओन कंट्री” केरल में मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई को लेनी होगी अनुमति

केरल में मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई को ‘राज्य सरकार’ से लेनी होगी अनुमति

केरल: अपनी संस्कृति और भाषा के लिए पहचाने जाने वाले ‘देवताओं के शहर केरल’ में भी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के जैसे- कोई भी ‘मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी’। केरल की कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया है।

लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट

केरल सरकार ने किसी भी मामले की ‘सीबीआई जांच’ के लिए ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय’ को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। माना जा रहा है कि केरल सरकार ‘लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट’ में सीबीआई की दखल से नाराज थी। जांच के बाद इस परियोजना को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की जांच को रोकने के लिए दख़लअंदाज़ी किया था।

गॅाड्स ओन कंट्री

केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम कोने का एक राज्य है। इस राज्य को “देवताओं का शहर” (गॅाड्स ओन कंट्री) भी कहा जाता है। केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किमी है और जनसंख्या में इसकी आबादी लगभग 33,406,061 है। केरल राज्य की सीमा एक ओर से समुद्र के साथ एंव कर्नाटक और तमिलनाडु से  जुड़ी है। तिरुवनंतपुरम (त्रिवेंद्रम) केरल की राजधानी है और इसका कोवलम (बंदरगाह) समुद्र तट दुनिया भर में मशहूर है। केरल राज्य को 14 जिलों में बांटा है।

जिनके नाम हैं-

  1. आलाप्पुड़ा जिला
  2. एर्नाकुलम जिला
  3. इडुक्की जिला
  4. कन्नूर जिला
  5. कासरगोड जिला
  6. कोल्लम जिला
  7. कोट्टयम जिला
  8. कोड़िकोड जिला (कैलीकट)
  9. तिरुवनंतपुरम
  10. त्रिस्सूर जिला
  11. पतनमतिट्टा जिला
  12. पालक्काड़ जिला (पालघाट)
  13. मलप्पुरम जिला
  14. वायनाड जिला

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