सीलिंग अभियान पर लगी रोक, व्यापारियों ने किया अवधि बढ़ाने का आग्रह

दिल्ली में सीलिंग अभियान पर रोक की अवधि बढ़ाने का व्यापारियों ने किया आग्रह

नई दिल्ली: कारोबारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में सीलिंग अभियान पर लगी रोक की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है।

दिल्ली में अवैध निर्माण

परिसंघ ने यहां बताया कि दिल्ली में अवैध निर्माण को निरस्त करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (विशेष प्रावधान) क़ानून 2017 के तहत सीलिंग पर लगी रोक की आखिरी तारीख़ 31 दिसंबर की अवधि बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री को एक पत्र भेजा गया है।

इस पत्र में परिसंघ के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 का मसौदा अभी बन रहा है और चूंकि ये मास्टर प्लान दिल्ली में भविष्य में होने वाले विकास से संबंधित सभी मुद्दों और बड़े पैमाने पर विभिन्न संबंधित मुद्दों और उनके समग्र उपायों को समाहित करेगा, इसलिए यह आवश्यक है कि सीलिंग पर लगी रोक के अधिनियम की आखिरी तारीख़ को बढ़ा कर दिल्ली के लोगों को रहत दिया जाए।

अधिनियम की आखिरी तारीख

महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में कई सरकारी निकायों को उक्त अधिनियम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई थीं और किसी न किसी कारण वश, उक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन समय पर नहीं किया गया है, इसलिए भी उक्त अधिनियम की आखिरी तारीख को बढ़ाने की आवश्यकता है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम पहली बार 2011 में लागू किया गया था, जिसे मोदी सरकार ने वर्ष 2017 में बढ़ा दिया था जिसकी मियाद 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो रही है। यह अधिनियम के तहत सीलिंग के कहर से झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों, गाँव आबादी क्षेत्र (शहरी गाँवों सहित), फार्म हाउस और उनके अवैध निर्माण, स्कूल, औषधालय, धार्मिक संस्थाएँ, सांस्कृतिक संस्थाएँ, कृषि भूमि पर निर्मित गोडाउन, डेयरी और पॉल्ट्री फार्म की सुरक्षा करता है।

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