टेलीकॉम सेक्टरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की बड़ी पहल, इतने हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर और उससे संबंधित उपकरणों के मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 12 हजार 195 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

रविशंकर प्रसाद ने दी योजना की जानकारी

बैठक के बाद दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना एक अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी और अगले पांच साल के लिए होगी। इससे देश में टेलीकॉम सेक्टर, नेटवर्किंग, मोबाइल और अन्य उपकरणों के मैनुफैक्चरिंग को गति मिलेगी और देश में इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर का उत्पादन हो सकेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आधार वर्ष 2019-20 होगा। छोटे उद्योगों को सामान्य उद्योग की तुलना में एक प्रतिशत अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को कम से कम 10 करोड़ रुपए और सामान्य उद्योगों को कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा।

रविशंकर प्रसाद ने दी योजना की जानकारी
रविशंकर प्रसाद ने दी योजना की जानकारी

‘दूसरे स्थान पर आ गया देश’

मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस योजना से देश में मोबाइल फोन सेट और अन्य उपकरणों का विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 31 जुलाई 2020 को घोषित की रियायतों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और दुनिया में मोबाइल फोन सेट उत्पादन में देश दूसरे स्थान पर आ गया है।

‘मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा’

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस योजना से तकरीबन 50 हजार करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरण और नेटवर्किंग उपकरणों का आयात रोकने में मदद मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना से दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन 2.4 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इसमें दो लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी होगा। इस योजना से देश में 3000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है।

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