DFI को केंद्र की मंजूरी, क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में एक नए राष्ट्रीय बैंक बनाने का फैसला लिया गया है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए काम करेगा। इसे बैंक को ‘विकास वित्त संस्थान’ नाम दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट के दौरान हमने उल्लेख किया था कि हम फंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ( DFI ) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ये एहसास होने पर कि DFI की स्थापना के लिए विकास और फाइनेंशियल उद्देश्य दोनों मायने रखेंगे।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि DFI लंबी अवधि के फंड जुटाने में मदद करेगा और बजट 2021 प्रारंभिक राशि प्रदान करेगा। निर्मला ने कहा कि इस साल कैपिटल इन्फ्यूजन 20,000 करोड़ रुपये होगा, प्रारंभिक अनुदान 5,000 करोड़ रुपये, अतिरिक्त वेतन वृद्धि 5,000 करोड़ रुपये की सीमा के भीतर की जाएगी।
निर्मला ने कहा कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा, हम चाहते हैं कि देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक बनें। विकास वित्त संस्था को इसी उम्मीद के साथ बनाया गया है, जो मार्केट की उम्मीदों को भी पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का निजीकरण होने की संभावना है उनके निजीकरण होने के बाद भी कार्य जारी रहेगा और कर्मचारियों की इंटरेस्ट की भी रक्षा होगी।
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