सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने गिनाये आधार कार्ड से होने वाले फायदे

नई दिल्‍लीः आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीएसई और नीट में आधार जरूरी नहीं है। इसके आलावा स्कूल में एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। जिसे लेकर केंद्र सरकार ने अपने तर्क दिये हैं क्योंकि बीजेपी हमेशा से सरकारी योजनाओं में आधार के प्रयोग पर जोर देती रही है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने ट्विटर पर आधार के फायदों की सूची जारी की है। जिसमें आम लोगों के 90,000 रुपए की बचत का श्रेय आधार कार्ड को दिया है।

बीजेपी ने ट्वीट कर बताया है कि पेट्रोलियम एवं नैचुरल गैस मंत्रालय की पहल स्‍कीम के तहत 45272 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पहल स्‍कीम से मुफ्त गैस कनेक्‍शन जरूरतमंदो को बांटे जा सके है। वहीं पीडीएस के तहत 29708 करोड़ रुपए की सब्सिडी को बरबाद होने से बचाया जा सका।

वहीं मनरेगा के तहत 16073 करोड़ साथ ही राष्‍ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 439 करोड़ की बचत हुई है। पिछड़े वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति से 159 करोड़ की बरबादी रुकी है। सामाजिक न्‍याय मंत्रालय के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति में 238 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए हैं। आगर कुल बचत देखी जाये तो 90012 करोड़ रुपए है।

बीजेपी ने जानकारी दी कि अब तक 22.18 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है। 19.25 करोड़ परिवार खाद्य सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। मनरेगा मजदूरी प्राप्‍त करने वाले मजदूरों की संख्‍या 10.13 करोड़ है।

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अब तक 1.36 करोड़ पासपोर्ट और 21 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा चुका है। साथ ही 4.73 करोड़ यूएएन धारकों ने अपना ईपीएफओ खाता और 1.52 डिजी लॉकर्स को आधार से लिंक किया जा चुका है। 2014 से 1.73 करोड़ पेंशन धारक आधार बेस्‍ड जीवन प्रमाण पत्र प्रयोग कर रहे हैं।

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