केन्द्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 16 राज्यों को छह हजार करोड़ रुपये की दूसरी किश्त की जारी

यह राशि 4.42 प्रतिशत ब्याज दर पर जुटायी गयी है और राज्यों को भी इसी दर पर यह राशि दी गयी है।

नयी दिल्ली: केन्द्र सरकार ने विशेष उधरी खिड़की के तहत जीएसटी क्षतिपूर्ति के वास्ते 16 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों को आज छह हजार करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी कर दी। वित्त मंत्रालय ने इस विशेष खिड़की के तहत अब तक राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये के ऋण दिलाने में मदद की है। मंत्रालय के अनुसार यह राशि 4.42 प्रतिशत ब्याज दर पर जुटायी गयी है और राज्यों को भी इसी दर पर यह राशि दी गयी है।

कोरोना काल में जीएसटी राजस्व संग्रह में कमी आने के कारण क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से नाराज राज्यों को इस मद की राशि देने के उद्देश्य से विकल्प एक के तहत विशेष खिड़की की व्यवस्था की गयी थी जिसको 21 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों ने चयन किया था।

अब तक जिन राज्यों को इस मद के ऋण दिये गये हैं उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुड्डुचेरी शामिल है।

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