RTI पर ‘केजरीवाल’ की खिंचाई, एक लाख का जुर्माना भी ठोंका

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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ( CIC ) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस को फटकार लगाई है कि उसने एक वरिष्ठ नागरिक की आरटीआई को इधर-उधर भेजने से पहले अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया। एक वरिष्ठ नागरिक को अपनी पेंशन का स्टेटस जानने के लिए 29 विभागों के चक्कर काटने पड़े थे।

CIC ने कहा है कि यह बेहद दयनीय है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस आरटीआई एप्लिकेशंस को लेकर इस प्रकार का रवैया अपना रहा है और साथ ही निर्देश दिए कि वह दिल्ली सरकार की सभी प्रकार की पेंशन, पेंशन न दे पाने की वजह, बकाया पेंशन के भुगतान और पेंशन के भुगतान आदि को लेकर श्वेत पत्र लाए।

CIC

CIC का आदेश पीड़ित को एक लाख मुआवजा दें

सूचना आयुक्त श्रीधर अचार्युलू ने निर्देश दिए कि सीएम ऑफिस चरणजीत सिंह भाटिया को एक लाख रुपये मुआवजा दे और साथ ही सभी उन सभी पब्लिक इन्फर्मेशन ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा जो बेवजह एप्लिकेशन को इधर-उधर ट्रांसफर करते हैं।

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उन्होंने कहा, ‘सीएम ऑफिस अपील करने वाले की तरफ से उठाए गए गंभीर मुद्दों पर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता और वह एक पोस्ट ऑफिस की तरह आरटीआई एप्लिकेशन को इधर से उधर करने का काम करता है।’ साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ऑफिस और दूसरे ऑफिसर्स अपील करने वाले शख्स को सूचित नहीं कर रहे थे कि वह पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं या वह कब पेंशन देना शुरू करेंगे।

पत्नी की पेंशन को लेकर मांगी थी जानकारी

अपील करने वाले चरणजीत सिंह भाटिया ने आरटीआई फाइल करके जानना चाहा था कि उनकी पत्नी की जुलाई 2014 से अप्रैल 2015 तक की दस महीने से रुकी पेंशन उनको कब मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि अप्रैल से जून 2014 की पेंशन का चेक फरवरी 2015 में जाकर उन्हें मिला था।

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