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Companies देश में कहीं भी बेच सकती हैं ऑक्सीजन, राज्यों को नहीं है बंदिश लगाने का हक़

नई दिल्ली : देश भर में कोरोना से इन्फेक्टेड मरीजों के लिए मेडिकल आक्सीजन की सप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि मेडिकल आक्सीजन के कंटेनरों के आने जाने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाये।

सेंट्रल होम सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेट्रीज को लेटर लिखकर कहा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट से हासिल अधिकारों के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आक्सीजन ले जाने वाली गाड़िओं पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाएंगे।  होम मिनिस्ट्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को कहा जाएगा कि वह ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों की इंटरस्टेट मूवमेंट को जल्द से जल्द फ्री करें।

Companies पर राज्य सरकार लगा रहीं थी पाबन्दी

मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स की तरफ से जारी इंस्ट्रक्शंस में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार उनके यहां आक्सजीन का प्रोडक्शन करने वाली Companies पर यह पाबंदी भी नहीं लगा सकती कि वहां बनने वाली आक्सीजन दूसरे राज्य को नहीं देंगी।

सेंट्रल होम सेक्रेटरी ने कहा है कि यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल सुनिश्चित करे। दरअसल, कुछ राज्यों द्वारा दूसरे देश में आक्सजीन के आवागमन पर पाबंदी लगाए जाने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है। इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जा रही है।

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