कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- करोड़ों कर्ज वाली पेट्रोलियम कंपनी को बचा रही केंद्र

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे पास आ रहा है। राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। विपक्ष ने भी अब मोदी सरकार पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरु कर दिया है। राफेल से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के लेकर कांग्रेस जहां कई गंभीर आरोप लगा रही है। वहीं कुछ आरोप राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने मोदी सरकार एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी को बचाने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेता का गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना का हवाला देते हुए सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (जीएसपीसी) को दिवालिया घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कंपनी बैंकों का 12,000 करोड़ रुपये का कर्जदार है। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर कंपनी को दिवालिया घोषित करने से बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

पेट्रोलियम कंपनी पर है 1200 करोड़ कर्ज

जयराम रमेश ने कहा कि आरबीआई ने 12 फरवरी, 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिस कंपनी के पास बैंक का 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, उसे 180 दिनों के भीतर दिवालिया घोषित किया जाना चाहिए। रमेश ने कहा, “जीएसपीसी के ऊपर एसबीआई का सबसे ज्यादा कर्ज है, जोकि 1,200 करोड़ रुपये है। इसलिए आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार एसबीआई को जीएसपीसी को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जीएसपीसी गुजरात मॉडल के सबसे कामयाब कंपनियों में शुमार थी और इसने भारत के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया था।

70 सालों में पहली बार केंद्र सरकार कंपनी को बचाने में जुटी

रमेश ने कहा, “पिछले 70 सालों में केंद्र सरकार ने पहली बार उच्च न्यायालय में जीएसपीसी को बचाने के इरादे से आरबीआई के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया है।” उन्होंने कहा, “कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है और यह करदाताओं के ऊपर बोझ है।”

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