Court ने यूपी डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जाँच के दिए आदेश

इलाहाबाद: सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर उपजा विवाद फिर एक बार उभरा है। उनपर आरोप था कि उन्होंने जाली डिग्री के आधार पर चुनाव लड़ा और पेट्रोल पंप हासिल किया। इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट में FIR दर्ज कराने की अर्जी दी गई है। वहीँ अब प्रयागराज मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामलेका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके बात कोर्ट ने कैंट थाना प्रभारी को जाँच करके रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

बता दें इस मामले की सुनवाई कर रहीं एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने प्रयागराज कैंट के थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि इन आरोपों की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। यह भी पूछा है कि क्या इस संबंध में उनके थाने में केशव मौर्य के खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं। कोर्ट ने ऑफिस को भी निर्देशित किया है कि यह प्रार्थना पत्र- 27 जुलाई को सुनवाई के लिए नियत समय पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस मामले में प्रयागराज के कर्बला में रहने वाले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने यह प्रार्थना पत्र प्रयागराज मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि इस मामले में कैंट थाना के प्रभारी को आदेशित किया जाए कि FIR दर्जकर लीगल तरीके से इसकी विवेचना करें। उन्होंने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि साल 2007 में शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद कई बार चुनाव लड़े। उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जारी प्रथम, द्वितीया आदि की डिग्री लगाई है, जोकि प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल कारपोरेशन से पेट्रोल पंप भी प्राप्त किया है। यही नहीं शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अलग-अलग वर्ष अंकित है। इनकी मान्यता नहीं है।

दिवाकर ने बताया कि उन्होंने स्थानीय थाना, SSP से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों, मंत्रालयों को प्रार्थनापत्र दिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

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