Delhi air pollution: केजरीवाल ने निर्माण पर प्रतिबंध के बाद श्रमिकों के लिए 5,000 रुपये की सहायता की कि घोषणा

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के मद्देनजर दिल्ली सरकार प्रभावित श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 रुपये जमा करेगी। यह उस दिन आता है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और उसके आसपास निर्माण गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया था।

केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ”वायु प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर रोक के मद्देनज मैंने आज निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में पांच-पांच हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया है। हम श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार उनके नुकसान का मुआवजा भी देंगे।”

इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने के लिए श्रम विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं।

27 नवंबर से दी जाएगी CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को अनुमति

राय ने बताया, “हमने गुरुवार से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। प्रतिबंध को फिर से लागू करने से श्रमिकों को असुविधा होगी। इसलिए, हम उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है,” राय ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। हालांकि, “CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-NCR में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी थी. गैर-प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों जैसे प्लंबिंग कार्य, आंतरिक सजावट, विद्युत कार्य और बढ़ईगीरी की अनुमति है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम उपकर के रूप में एकत्र किए गए धन का उपयोग प्रतिबंध की अवधि के लिए उन्हें निर्वाह प्रदान करने के लिए भी कहा था।

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