दिल्ली, चंडीगढ़ को ‘ओडीओपी’ के लिए नहीं मिल रहे उत्पाद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) अभियान के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ अपने ‘सिग्नेचर’ उत्पादों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण उन्हें ब्रेड और कुकीज जैसे उत्पादों को मान्यता देने की अनुमति मिल सकती है।किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक में ओडीओपी की प्रगति की समीक्षा की। इसमें 15 राज्यों के 231 जिलों के लिए ओडीओपी उत्पादों को मान्यता प्रदान की गई।

ODOP के लिए मिली उत्पादों की सूची

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से ओडीओपी के लिए जिलावार उत्पादों की सूची मिल चुकी है। हालांकि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मिजोरम से औपचारिक रूप से सूची आने का इंतजार है।

बंगाल सरकार ने साधा निशाना

पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वह अब तक यह तय नहीं कर पाई है कि राज्य इस अभियान में शामिल होगा या नहीं जबकि दिल्ली और चंडीगढ़ को अपने जिलों के लिए ‘सिग्नेचर’ उत्पाद नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान कर वहां उससे जुड़े कुटिर उद्योगों और एमएसएमई का हब बनाने का आह्वान किया है। इससे न सिर्फ किसानों का फायदा होगा बल्कि लोगों को अपने घरों के आसपास रोजगार भी मिलेगा। इसमें कृषि उत्पादों और उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। जिन जिलों में पहले से किसी उत्पाद की प्रधानता है उन्हें पहचान में कोई खास दिक्कत नहीं आई, लेकिन शहरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।

सूत्रों के अनुसार बैठक में नरेंद्र तोमर को बताया कि दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह से शहरी क्षेत्र हैं। ऐसे में विशिष्ट उत्पादों के चयन में इन्हें परेशानी हो रही है। एक प्रस्ताव यह रखा गया कि दिल्ली को ब्रेड और कुकीज जैसे उत्पादों को ओडीओपी में शामिल करने की अनुमति दी जाए। कृषि मंत्री ने भी इस पर अपनी सहमति जताई।

दिल्ली और चंडीगढ़ को अब विशेष प्रकार के ब्रेड, कुकीज या इसी तरह के अन्य उत्पादों की अनुमति दी जा सकती है। मसलन कुकीज तो आम तौर पर हर शहर में मिलता है, लेकिन दिल्ली का कोई जिला शुगर फ्री कुकीज को अपना विशिष्ट उत्पाद बनाकर इससे जुड़े छोटे उद्योगों के विकास पर ध्यान दे सकता है।

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