अब डोर टू डोर पहुंचेगा राशन, LG के विरोध के बाद भी दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को घर-घर राशन वितरण योजना को मंजूरी देते हुए खाद्य विभाग को इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं।

अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा,”राशन को घर-घर पहुंचाने की योजना को सभी विरोधों को दरकिनार कर मंजूरी दे दी। इस योजना के बारे में मुझे रोजाना सूचित करने के निर्देश दिए हैं।” गौरतलब है कि गरीबों को घर-घर राशन पहुंचाने की योजना उन प्रमुख मुद्दों में से एक है, जिस पर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्र के बीच तनातनी थी।

अरविंद केजरीवाल आज दोपहर तीन बजे उपराज्यपाल बैजल से मिलेंगे। वहीं यमुना नदी पर बनाए जा रहे सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देने और दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और छात्रावास खंडों के निर्माण की परियोजनाओं को भी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाली व्यय वित्त समिति की बैठक में मंजूरी दी गयी।

सिसेदिया ने ट्वीट किया, ”दो प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी। पहली, सिग्नेचर ब्रिज को अंतिम रूप देना। अब इसके निर्माण का काम अक्टूबर 2018 तक पूरा होगा। दूसरी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो नये शैक्षणिक खंडों और तीन नये छात्रावासों का निर्माण होगा। इससे डीटीयू में करीब तीन हजार छात्र बढ़ेंगे।”

वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी बरकरार है। योजनाओं की मंजूरी के लिए सरकार ने फाईलों को उपराज्यपाल के पास भेजा था लेकिन वहां से फाईलें लौटा दीं गई। कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति ली जाये। इसके बाद कोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री ने इन योजनों को लागू कर दिया।

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