डिप्टी CM केशव मौर्य ने प्रदेश के 67 बाईपास तत्काल पूरे कराने के दिए आदेश

लखनऊ: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग व एनएनएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि उ0प्र0 में जो भी सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन्हे शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाय। उन्होने कहा कि कार्यों को पूरा करने के लिये चरणबद्ध तरीके से रोडमैप व कार्ययोजना तैयार करते हुये पूरी तीव्रता व गतिशीलता के साथ कार्य कराये जांय।

डिप्टी CM ने निर्देश दिये कि अयोध्या से चित्रकूट तक राम वनगमन मार्ग के कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि मोर्थ और पीडब्लूडी एनएच खण्ड के अधिकारी इसे बहुत गम्भीरता से लें। सम्बन्धित प्रशासनिक व राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय कर भूमि अधिग्रहण के लिये मुआवजा वितरण व अन्य कार्यों को तत्काल पूरा कराते हुये, कार्य करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये कि वन विभाग व अन्य किसी विभाग से कहीं कोई समस्या आ रही है, तो एनएच के अधिकारी, यहीं कैम्प करके सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।

कार्यों की समीक्षा कर रहे थे डिप्टी CM

यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य में भी कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। जहां तक सम्भव हो पेड़ों को काटा न जाय तथा जहां अनिवार्य आवश्यकता हो वहां पर पेंड़ों को विस्थापित करने का प्रभावी प्रयास किया जाय। केशव मौर्य आज लोक निर्माण विभाग (मुख्यालय) स्थित तथागत सभागार में लोक निर्माण विभाग, मोर्थ व एचएचएआई के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

डिप्टी CM ने रामवन गमन मार्ग के स्टेटस के बारे में विभाग द्वारा किये गये प्रजेन्टेशन को सुनते हुये मोर्थ एवं एन0एच0 खण्ड के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाय। यह कार्य आवागमन के साथ-साथ ही लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्य में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारियों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

राजापुर से चित्रकूट तक 04 लेन में परिवर्तित किया जायेगा

उन्होने कहा यह मार्ग अब चार पैकेज में बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि इस परियोजना में लगे कन्सल्टेन्ट यदि पूरी तत्परता से कार्य नहीं करेंगे तो उन्हे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पडेगा। राजापुर से चित्रकूट तक 04 लेन में परिवर्तित किया जायेगा।

डिप्टी CM ने निर्देश दिये कि राम वनगमन मार्ग से तमाम धार्मिक स्थलों, अन्य पौराणिक स्थलों व पर्यटन से जुड़े स्थलों को लिंक मार्ग से जोड़ने की कार्ययोजना लोक निर्माण विभाग द्वारा तत्काल बनायी जाये और उसे अमलीजामा पहनाया जाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि इस मार्ग से जुड़े/जुड़ने वाले धार्मिक स्थलों का सर्वे कर लिया जाय तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव जरूर ले लिये जांय।

शेष पैकेजों का कार्य अक्टूबर से पहले पूरा कर लिया जाय

केशव मौर्य ने इण्डो-नेपाल बार्डर योजना के तहत निर्मित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इण्डो नेपाल परियोजना में उ0प्र0 राज्य, बिहार और उत्तराखण्ड से आगे चल रहा है। प्रथम फेज के 12 में से 9 पैकेज पूर्ण हो गये हैं तथा 3 पैकेज में तीव्र गति से कार्य चल रहा है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शेष पैकेजों का कार्य अक्टूबर से पहले पूरा कर लिया जाय। अन्य पैकेजों का प्लान तैयार करके तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

बाईपास के काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें पूरे

डिप्टी CM ने कहा कि निर्मित हो रहे 67 बाईपास जल्द पूरे कराये जांय और अन्य प्रस्तावित बाईपास की रूपरेखा तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। प्रयागराज रिंग रोड के बारे में बताया गया कि भूमि अधिग्रहरण प्रारम्भ कर दिया गया है, सभी कार्यों का टाइमटेबल बना लिया गया है। बताया गया कि कानपुर रिंग रोड का एलाइनमेन्ट फाइनल हो गया है। मेरठ रिंग रोड, अयोध्या 84 कोसी व ब्रज 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के बारे में भी चर्चा की गयी। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बाईपास के काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरे करा लिये जांय।

उन्होने आरओबी के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। श्री मौर्य ने कहा कि कहीं पर मैनपॉवर की कमी आ रही हो तो उसे संज्ञान में लाया जाय, उसकी पूर्ति की जायेगी। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक व विश्व बैंक सहायतित परियोजनाओं के भी बारे में उन्होने समीक्षा की और कहा कि जो परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं उनके लोकार्पण कराये जाने की कार्यवाही की जाय तथा जिनमें थोड़ा बहुत कार्य शेष है वह 15 अक्टूबर से पूर्व पूर्ण करा लिया जाय। इस योजना में प्रस्तावित अन्य कार्यों के बारे में सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करायी जांय। उन्होने जोर देते हुये कहा कि अधिकारी कोशिश करें कि उनके सामने दण्डात्मक कार्यवाही की स्थिति न आने पाये।

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