आखिरकार हटा दिया गया विवदित Retrospective tax कानून

नई दिल्ली : फिनांस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किया है। इस कड़ी में पहले की तारीख से टैक्स लगाने वाला कानून यानी कि Retrospective tax अब आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें यह  कानून शुरू से ही विवादों में रहा है।

2012 में लागु हुआ था Retrospective tax कानून

मिनिस्ट्री के मुताबिक, केयर्न एनर्जी और वोडाफोन जैसी जिन भी कंपनियों के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला लंबित है, उन्हें इस खत्म करने के लिए भारत सरकार को वादा करना होगा कि वह इस टैक्स विवाद से भविष्य में होने वाली किसी भी नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग नहीं करेंगी। इस कड़ी में कंपनियों को यह भी लिखित में आश्वासन देना होगा कि वे किसी भी फोरम में चल रही इससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही को वापस लेंगी और भविष्य में कोई नया दावा नहीं करेगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस संबंध में मॉनसून सत्र के दौरान टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल संसद से पास कराया था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इस संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लिया था। अब सरकार इन कंपनियों की ओर से रेट्रोस्पेक्टिक टैक्स के रूप में चुकाई गई राशि को वापस कर देगी।

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