HC के फैसले पर लगेगा ब्रेक… उत्तराखंड सरकार करेगी SC का रुख, थमेगा अतिक्रमण अभियान

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देहरादून। 18 जून को हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद जो सफाई अभियान शुरू हुआ अब उस पर ब्रेक लगने के आसार नज़र आ रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का कदम उठाने वाली है। यह फैसला सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात के बाद शुक्रवार को लिया।

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खबरों के मुताबिक़ इस संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाधिवक्ता बाबुलकर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए।

बता दें कि हाईकोर्ट ने 18 जून को चार सप्ताह के भीतर दून की सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए थे।

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शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मसूरी विधायक गणेश जोशी, रायपुर विधायक उमेश शर्मा, राजपुर विधायक खजानदास, कैंट विधायक हरबंस कपूर आदि ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की।

उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश में भारी बारिश के चलते हो रही समस्याओं से अवगत कराया। बताया कि अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रभावित कार्यों में व्यस्त हैं।

वहीं, बारिश के चलते अतिक्रमण हटाओ अभियान में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दी गई चार सप्ताह की समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

इस पर मुख्यमंत्री ने माना कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है।

उन्होंने महाधिवक्ता बाबुलकर को निर्देशित किया कि वह सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। साथ ही प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए। इस दौरान विधायक पूरन फर्तयाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, सुनील गामा आदि मौजूद रहे।

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