किसानों को योगी और मोदी सरकार पर पूरा भरोसा: मेनका

सरकार ने कृषि कानून किसानों के हित में बनाया है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृतसंकल्पित है।

सुल्तानपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मेनका गांधी ने गुरूवार को कहा कि यूपी के किसानों का आंदोलन में न शामिल होना यह दर्शाता है कि यहां के किसानों को केन्द्र की मोदी एवं प्रदेश की योगी सरकार में पूर्ण विश्वास है।

सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौर पर किसानों की समस्याएं सुन रही मेनका गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों की हर समस्या व उनके दुख दर्द को सरकार सुनने के लिए तैयार हैं।

सरकार किसानों के हित के लिए कर रही है काम

सरकार ने कृषि कानून किसानों के हित में बनाया है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृतसंकल्पित है। किसान की खुशहाली केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। मेनका गांधी ने दिशा बैठक में शहर को स्वच्छ व सुन्दर बनाना, डेरी नगर बनाना, किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को अपनी प्राथमिकता बताया।

मेनका गांधी ने की सरकार के 41 कार्यक्रमों की गहन समीक्षा

मेनका गांधी ने विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, किसान सम्मान निधि, विधवा, वृद्धा विकलांग पेंशन और धान क्रय केंद्रों के संचालन सहित 41 कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की।

उन्होने कृषि उपनिदेशक, डीएफओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता सिंचाई, जल निगम नलकूप, डीसी मनरेगा को लक्ष्य पूर्ति न कर पाने के कारण फटकार लगाते हुए लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

महिलाओं और किसानों को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर

स्थानीय सांसद ने कहा सरकार किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी के साथ रुदौली ग्राम पंचायत में समूह की महिलाओं के द्वारा मेहंदी की खेती का शुभारंभ भी किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिशा की बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि जिले के समस्त 986 ग्राम पंचायतों में नमो वन की स्थापना की जाएगी।

मेनका गांधी ने कहा कि गांव के प्रधान व सेक्रेटरी मिलकर सरकार की निःशुल्क योजनाओं शौचालय, पीएम आवास में गरीबों से अवैध वसूली करते है। भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन को जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

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