2022 तक किसानों की आय दोगुनी, Farmers को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है, 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए
नई दिल्ली: देश के 2021 डिजिटल बजट में अन्नदातओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई।
निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बजट में कहा
- 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है। 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका फायदा मिला।
- धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार यह बढ़कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। इस साल ये आंकड़ा एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 1.2 करोड़ किसानों को पिछले साल फायदा हुआ। इस बार 1.5 करोड़ किसानों को फायदा हुआ।
गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान। धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान। कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण https://t.co/e3sYiwEVc7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2021
- दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए। हम इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे। इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है।
- इसी साल स्वामित्व स्कीम शुरु किया गया। अब तक 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है: वित्त मंत्री pic.twitter.com/hhqTKUF1dv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2021
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम शुरू होगी।
- MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।
- उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है।
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