वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, इकोनॉमी पर हो सकते हैं कई बड़े ऐलान
नई दिल्ली: आर्थिक सुस्ती को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही केंद्र की मोदी सरकार इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर बड़े ऐलान कर सकती है. दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. पीआईबी के मुताबिक दोपहर 2.30 बजे होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं.
यह बीते 1 महीने में तीसरी बार होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमी से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती हैं. इससे पहले 30 अगस्त को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर को लेकर कई बड़े फैसले लिए. इस दौरान उन्होंने 10 सरकारी बैंकों के विलय से चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की.
किन-किन बैंकों का हो रहा विलय
पहला विलय पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक का होगा. इसी तरह दूसरे विलय के तहत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक एक हो जाएंगे. इसके अलावा केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक शामिल होगा. यहां बता दें कि बीते 5 सितंबर को पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने विलय को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे भी दी है. बहरहाल, इस विलय के बाद देश में 12 PSBs बैंक रह जाएंगे. इससे पहले साल 2017 में पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक थे.
Press Conference by Union Finance Minister @nsitharaman to announce important decisions of the government.
⏰: 2:30 PM, Today
?: National Media Centre, New Delhi
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23 अगस्त को भी किए कई ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमी से जुड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्होंने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले अतिरिक्त सरचार्ज को हटा दिया. इसके अलावा वित्त मंत्री ने बैंकों को जल्द ही 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराने का ऐलान किया. साथ ही बताया कि बैंक अब आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को देंगे. इसका असर ये होगा कि ग्राहकों को अब होम और ऑटो लोन सस्ते मिलेंगे.
वहीं ऑटो इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कहा कि 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे. वहीं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पर राहत भी दी गई. यही नहीं, GST रिफंड में देरी से पैसों की कमी झेलने वाले कारोबारियों को राहत देते हुए कहा कि अब जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा.
