बिहार में वित्त मंत्रालय बीजेपी के खाते में, बेरोजगारी खत्म करना होगी बड़ी चुनौती

वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तार किशोर प्रसाद को मिलने से बिहार में बेरोजगारी जैसे मुद्दे को हल करने का जिम्मा अब बीजेपी के पास आ गया है।

पटना: बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के साथ ही मंत्रियों के लिए विभागों का बटंवारा कर दिया गया। नीतीश कुमार ने जहां इस बार भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अपने पास रखा तो बीजेपी से बिहार के नए डिप्टी सीएम बने तार किशोर प्रसाद को वित्त और वाणिज्य के साथ पांच विभागों का काम सौंपा गया।

बीजेपी को वित्त मंत्रालय मिलने से बेरोजगारी दूर करना चुनौती

वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तार किशोर प्रसाद को मिलने से बिहार में बेरोजगारी जैसे मुद्दे को हल करने का जिम्मा अब बीजेपी के पास आ गया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के लोगों के लिए 19 लाख रोजगार का अवसर देने का वादा किया था।

प्रदेश चुनाव में इस बार उद्योग धन्धों का शुरू होना एक अहम मुद्दा था। बीजेपी को वित्त विभाग मिलने से बिहार में उद्योग धन्धों का शुरू होने और लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा

देश में सबसे अधिक बेरोजगार बिहार में

प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक प्रवासी मजदूर आते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से लोगों को रोजगार मिलने के मामले में थोड़ा सा सुधार हुआ है परन्तु बिहार में इस साल बेरोजगारी दर बढ़कर 46.6 फीसदी तक पहुंच गई है। यही कारण था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना रहा।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी(सीएमआईई) के अक्टूबर आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 10 फीसदी है जबकि देश में बेरोजगारी दर 7 फीसदी है।

बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर

2016-2017 में बिहार की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम था परन्तु 2018 से यह दर राष्ट्रीय औसत से लगातार बढ़ता ही रहा है। ऐसे में बेरोजगारी मुद्दे पर काम करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी तो साथ में ही उनके घोषणापत्र में 19 लाख नौकरी देने के किए गए वादें को भी उन्हें याद दिलाया। जाहिर है कि विपक्ष में बैठी पार्टी राज्य सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने का एक भी मौका नही छोड़ेगी।

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