फिनलैंड सरकार प्रत्येक नागरिक को देगी 876 डालर हर माह

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finland-might-pay-everyone-in-the-country-800-euros-a-monthगरीबी से लड़ने और अपनी अर्थव्यवस्था का स्तर उठाने के लिए फिनलैण्ड सरकार प्रति माह अपने प्रत्येक नागरिक को 876 डालर का चेक जारी करने की योजना बना रही है। इस कान्सेप्ट को मूल आय नाम दिया गया है और फिन सरकार इस माह के अंत तक इस योजना को क्रियान्वित करने के करीब है। फिन सामाजिक बीमा संस्थान अपनी 54 लाख आबादी को प्रत्येक माह यह चेक देने की योजना पर काम कर रहा है जोकि कर मुक्त होगी। यह योजना सामाजिक मदद कार्यक्रमों की जगह लेगी। जिन्हें कि कल्याण और बेरोजगारी भत्तों के रूप में चलाया जा रहा है। हालांकि पूरी तरह से इस योजना का क्रियान्वयन नवम्बर 2016 से पहले संभव नहीं है लेकिन एक पायलट स्टेज इससे पहले लाने की योजना है।

मूल वेतन पर अर्थशास्त्रियों में लम्बे समय से बहस चलती रही है। लेकिन सार्वभौमिक आधार पर इस योजना को लागू करने वाला फिनलैण्ड पहला बड़ा देश होगा। 1960 में चर्चित हुए इन प्रबन्धों से आय का संतुलन बनने के बजाय बिगड़ गया था। यानी असंतुलन बढ़ गया था।

फिन सरकार यह सबकुछ पिछले तीन सालों की मंदी के दौरान बढ़ी बेरोजगारी और गरीबी से निपटने की कोशिश के रूप में कर रही है। और यह निश्चय ही लोकप्रिय होगा। केला द्वारा कराये गये मत संग्रह में मूल आय का 69 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन यह आइडिया सभी दलों के लोगों के बीच लोकप्रिय है।

वर्तमान में फिनलैण्ड में अमेरिका की तरह वेलफेयर लाभों का आय के आधार पर वितरण होता है। लेकिन मूल आय से सबको समान रूप से लाभ मिलेगा चाहे उनकी आय कितनी भी क्यों न हो। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी क्योंकि काम के बदले मजदूरी पाने की भावना खत्म हो जाएगी। इसके जवाब में फिन प्रधानमंत्री जूहा सिपिला का कहना है कि मेरे लिए मूल आय का मतलब सामाजिक सुरक्षा का साधारणीकरण करना है।

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