प्राइवेट सेक्टर में 26 सप्ताह का मिलेगा मातृत्व अवकाश!

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नई दिल्ली। मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी लाई है। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की समयसीमा को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी तक यह सीमा 12 सप्ताह तक है लेकिन इसे बढ़ाकर 26 सप्ताह करने की योजना चल रही है।

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श्रम मंत्रालय सहमत
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि श्रम मंत्रालय मातृत्व अवकाश को साढे़ छह महीने करने के लिए सहमत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने श्रम मंत्रालय को लिखा था कि शिशु के जन्म के बाद उसे छह महीने तक मां का दूध जरूरी होता है ऐसे में मातृत्व अवकाश को बढ़ाया जाना चाहिए।

मातृत्व़ लाभ कानून में संशोधन की उम्मीद
एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, श्रम मंत्रालय मातृत्व लाभ कानून 1961 में संशोधन की उम्मीद करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए वे मातृत्व अवकाश की अवधि को 8 महीने या 32 सप्ताह तक करने का प्रस्ताव लाएंगे।

श्रम मंत्रालय साढ़े छह महीने के पक्ष में
एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न पक्षकारों से बातचीत के बाद श्रम मंत्रालय ने साढे़ छह महीने के मातृत्व अवकाश का निर्णय लिया है। हम सब को लगता है कि महिलाओं के लिए यह अवकाश आठ महीनों की होनी चाहिए। इस संदर्भ में वे लोग एक नोट कैबिनेट सचिव को भेजेंगे।

ले सकते हैं दो वर्ष का अवकाश
सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे के नाबालिग रहने तक उसकी देखरेख के लिए दो वर्ष का अवकाश (चाइल्डकेयर लीव) वह किसी भी अवधि में ले सकता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने पहले वर्ष के अवकाश के लिए पूरा वेतन देने और बाकी एक वर्ष के लिए 80 फीसदी वेतन देने की अनुशंसा की है।

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