2002गोधरा कांड: गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार पर उठाए सवाल, दिया बड़ा बयान

नई दिल्‍ली। गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को 2002 गोधरा कांड पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने 11 आरोपियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दी। वहीं हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार पर एक बडा़ बयान भी दिया।

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गुजरात हाईकोर्ट ने तत्‍कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि दंगों के समय सरकार ने उचित तैयारी नहीं की थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि गुजरात सरकार के साथ रेलवे भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में फेल रहा।

साबरमती एक्‍सप्रेस के डिब्‍बे में लगाई गई थी आग

हाई कोर्ट में सोमवार को 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड पर फैसला आना था. उस दिन साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाई गई थी। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। ये वो ‘कारसेवक’ थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस मामले में एसआईटी की विशेष अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें से 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 20 को उम्रकैद की सजा दी गई थी। एसआईटी कोर्ट ने इस मामले में 63 आरोपियों को बरी कर दिया था।

63 आरोपी हो चुके हैं बरी

एसआईटी कोर्ट के फैसले को दोषी करार दिए आरोपियों की तरफ से चुनौती दी गई थी। साथ ही राज्य सरकार ने 63 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट में पूरी की गई और सोमवार को फैसला सुनाया गया।

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