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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर HC ने सुनाया बड़ा फैसला, सरकार को लगा झटका

पंचायत चुनाव को लेकर HC में हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 मार्च को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए।

लखनऊ: यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट से यूपी सरकार को झटका लगा है। पंचायत चुनाव को लेकर HC में हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 मार्च को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण में साल 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाए। साथ ही इस प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा कर लेने के भी आदेश दिए हैं। उच्च न्यायलय ने ने कहा है कि राज्य में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाएं। सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश से साफ है कि यूपी में अब पंचायत चुनाव नए आरक्षण से कराए जाएंगे। बता दें कि बीते दिनों यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी की थी, जिसपर कई तरह की आपत्ति थी।

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‘पंचायत चुनाव में 1995 को बेस वर्ष ना माना जाए’

गौरतलब है कि इलाहबाद उच्च न्यायलय ने बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनायी आरक्षण सूची पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से प्रदेश भर की निगाहें आज के कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं। कोर्ट ने याची अजय कुमार द्वारा याचिका के बाद आरक्षण की फाइनल सूची पर रोक लगाई थी। उच्च न्यायलय ने यूपी सरकार, चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अदालत में याची की दलील थी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में 1995 को बेस वर्ष ना माना जाए और इसमें बदलाव करते हुए 2015 को ही बेस वर्ष बनाया जाए।

सरकार ने 4 से 8 तक मांगी थी आपत्तियां

प्रदेश सरकार ने आरक्षण सूची जारी के बाद आपत्तियां 4 से 8 मार्च के बीच मांगी थीं। 13-14 मार्च में आरक्षण की फाइनल सूची जारी करने थी पर उसके पहले की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसपर रोक लगा दी थी।

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