हाईकोर्ट की योगी सरकार को फटकार, इस मामले में किया जवाब तलब

एंबुलेंस सेवा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया

उत्तर प्रदेश में एंबुलेंस सेवा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि एंबुलेंस 108 और 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी और सुविधाएं मुहैया कराई गई है या नहीं. साथ ही इस संबंध में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने भारतीय मजदूर संघ की जनहित याचिका पर दिया है.

राज्य सरकार ने शुरु की थी 4515 एंबुलेंस

याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 4515 एम्बुलेंस वाहन खरीदे थे. इन एम्बुलेंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ एक समझौता किया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से एंबुलेंस चलाने के लिए चालक और तकनीकी कर्मचारी देना भी था.

24 घंटे हो सकती है एंबुलेंस स्टाफ की जरुरत

याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने पर 24 घंटे एंबुलेंस स्टाफ की आवश्यकता हो सकती है. ऐसे में प्रतिदिन 102 और 108 एंबुलेंस चलाने के लिए आठ घंटे की शिफ्ट के हिसाब से लगभग 27090 ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी केवल 6000 ड्राइवर और टेक्नीशियन को ही काम पर रखती है.

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