असम, राजस्थान में भी अब ई-वे बिल प्रणाली की जाएगी तैयार…

नई दिल्ली। असम और राजस्थान इस हफ्ते से माल की आवाजाही में राज्यांतरिक ई-वे बिल व्यवस्था लागू करेंगे। इसके बाद ई-वे बिल व्यवस्था लागू करनेवाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, जहां असम इसे बुधवार से लागू करेगा, वहीं राजस्थान में यह रविवार से लागू होगा।

बयान में आगे कहा गया है, “उम्मीद की जाती है कि यह सुविधा देश भर में लागू की जाएगी और राष्ट्रीय ई-वे बिल प्रणाली तैयार की जाएगी, जिससे माल ढुलाई में सुविधा होगी।” वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के फैसले के मुताबिक, देश भर में एक अप्रैल से अंतर्राष्ट्रीय ई-वे बिल प्रणाली लागू है। जबकि राज्यांतरिक ई-वे बिल प्रणाली को विभिन्न चरणों में लागू करने का फैसला किया गया है। इस तरह से हर सप्ताह चार-पांच राज्यों में इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है।

अभी तक जिन राज्यों में राज्यांतरिक ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया गया है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी प्रमुख हैं। जीएसटी शासन के तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों की ढुलाई के लिए ई-वे बिल निकालना जरूरी है।

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