झांसी मंडलायुक्त ने कहा- निर्माण कार्यो में बुन्देलखंड की छवि दिखनी चाहिए

झांसी मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के आला अधिकारियों को साफ किया कि प्राधिकरण जो भी निर्माण कार्य करा रहा है वह जनवरी 2021 तक पूरे कर लिए जाएं

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने झांसी विकास प्राधिकरण (जेडीए) के आला अधिकारियों को साफ किया कि प्राधिकरण जो भी निर्माण कार्य करा रहा है वह जनवरी 2021 तक पूरे कर लिए जाएं और उनमें बुंदेलखंड का रंग नजर आना चाहिए।

मण्डलायुक्त ने झांसी विकास प्राधिकरण के कार्यो की शुक्रवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यो में बुन्देलखंड की छवि दिखनी चाहिए और इसके तहत किये जाने वाले कार्यों जैसे अटल एकता पार्क, हीरोज ग्राउण्ड के नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण का काम 2021 तक पूरा कर लिया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से कम आय वर्ग के लोगों के लिए घर बनाने का काम तेजी से करें ताकि ताकि योजना का उददेश्य सार्थक हो सके। योजना का उददेश्य केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके के लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रुप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को लाभान्वित करना है।

कम्पोनेट के अन्तर्गत केंद्र से 1.5 लाख जबकि 01 लाख का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा तथा 02 लाख लाभार्थी द्वारा दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत 22.77 वर्गमीटर कारपेट एरिया में 2 कमरे, एक-एक किचन, शौचालय एवं बाथरुम का निर्माण किया जाना है। योजना में विकास प्राधिकरणों के साथ निजी विकासकर्ताओं को भी आवास निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

वर्तमान की योजना

वर्तमान में इस योजना में करारी-01, करारी-05, अम्बावाय-06, सिमराहा-07 के अन्तर्गत कुल 3 हजार 40 आवास का निर्माण कराना है। इसमें कुछ लाभार्थियों द्वारा अभी तक प्रथम किश्त की धनराशि जमा की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मास्टर प्लान 2031 के संबंध में एक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया

मास्टर प्लान 2031 के संबंध में एक प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया, जिस पर मण्डलायुक्त ने झांसी महानगर तथा आमजन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत योजना तैयार करने के निर्देश दिये। इस प्लान में विभिन्न गतिविधियों के साथ ही आमजन की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देना होगा। शहर का विकास इस प्रकार से हो कि आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां प्रस्तावित नही होनी चाहिए।

धीमी कार्रवाई पर जताई नाराजगी

शर्मा ने प्रवर्तन की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जोनवार समीक्षा में सम्बन्धित अवर अभियंताओं को ध्वस्तीकरण की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होने जल संरक्षण के अन्तर्गत आवासीय/अनावासीय भवनों में मानचित्र के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगवाने पर सम्बन्धित भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने के साथ ही प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।

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ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम की हुई समीक्षा

ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम की समीक्षा करते हुये पाया कि 07 दिन की अवधि से अधिक समय होने पर 02 लम्बित मानचित्रों पर शीध्र निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार एकमुश्त समाधान योजना में ओटीएस न कराने वाले डिफाल्टरों पर कार्यवाही के निर्देश दिये।

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आमजन को मिल सकेगी सुविधायें

बैठक में प्राधिकरण की आवासीय, व्यवसायिक योजनाओं तथा लेण्डबैंक (पूलिंग) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिस पर मण्डलायुक्त ने कहा कि प्राधिकरण को अपनी आय बढाने के लिये ऐसे स्थलो को चिन्हित करना होगा कि जिन बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था नही है, ऐसे क्षेत्रों में जो पुराने मकान कोई व्यक्ति बेचना चाहता है उसे खरीद कर काॅमर्शियल काम्प्लेक्स/पार्किंग प्लेस बनाने की योजना पर विचार करना होगा जिससे प्राधिकरण को लाभ के साथ ही आमजन को भी सुविधायें मिल सकेगी। बैठक में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश दीक्षित, सचिव त्रिभुवन विश्वकर्मा सहित प्राधिकरण के अभियंता एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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