कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में करेगा विधवा कल्याण मामले में निर्णायक हस्तक्षेप- रविशंकर

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि उनका मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय में विधवाओं के कल्याण से संबंधित एक मामले में ‘निर्णायक हस्तक्षेप’ करेगा।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “कानून मंत्रालय को निश्चय ही न्यायपालिका से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं अपने मंत्रालय से यह आग्रह करूंगा कि वह विधवाओं के अधिकार के लिए निर्णायक हस्तक्षेप करे।”

सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी में कहा था कि देश के कई राज्य प्रशासन विधवाओं के कल्याण के प्रति ध्यान नहीं देते हैं।

न्यायालय ने न केवल विधवाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए संयुक्त प्रयास की महत्ता पर जोर दिया था बल्कि विधवाओं के कल्याण के लिए कदम नहीं उठाने पर आठ राज्यों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया था। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

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