Lok Sabha: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 हुआ पास, जानें इस बिल की खासियत

संसद में बजट सत्र में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन(संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा से पास हो गया है, जम्मू-कश्मीर कैडर के अधिकारी अब केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा बनेंगे

नई दिल्ली: संसद में बजट सत्र में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन(संशोधन) विधेयक 2021 (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill) लोकसभा से पास हो गया है। राज्यसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था। इस विधेयक से जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, मैं इसे लाया हूं। मैंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। कहीं नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं ?

हमने जम्मू-कश्मीर में 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 3,57,405 लोगों को 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, उनको 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया है

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दुनिया में मंदी का दौर

COVID-19 के कारण पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है। मनीष जी (तिवारी), आप पंजाब से आते हैं, वहां से आंकड़े लाते हैं, यह वहां आपकी सरकार (कांग्रेस) है या राजस्थान, छत्तीसगढ़ से। जहां तक ​​मंदी का सवाल है, जम्मू-कश्मीर इन सभी से बेहतर काम कर रहा है।

धारा 370

कोई भी नहीं, हमारे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं कह सकते कि चुनाव (डीडीसी) के दौरान धोखाधड़ी या अशांति थी। सभी ने निडर और शांति से मतदान किया। पंचायत चुनाव में 51% वोट पड़े। जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो सब साफ हो गया।

अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए बोला कि मनीष भाई (मनीष तिवारी), कांग्रेस के दिनों को याद करें। हजारों लोग मारे गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। डेटा के आधार पर स्थिति को समायोजित करें। कश्मीर में शांति एक बड़ी बात है। मैं अशांति के दिनों को याद नहीं करना चाहता। ऐसे दिन नहीं होंगे (जम्मू-कश्मीर) जैसा कि अब हमारा सरकार है।

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