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मध्य प्रदेश, आँध्र प्रदेश को मिलेगी 1,004 करोड़ रुपये की विशेष मदद

पूँजीगत व्यय कर अर्थव्यवस्था (Economy) को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा सकेगा।

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और आँध्र प्रदेश (Andra Pradesh) को केंद्र सरकार से कुल 1,004 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जायेगी जिसका इस्तेमाल पूँजीगत व्यय कर अर्थव्यवस्था (Economy) को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा सकेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry of Finance) ने आज बताया कि मध्य प्रदेश और आँध्र प्रदेश नागरिकों को लक्षित चार सुधारों में से तीन-तीन को सफलतापूर्वक लागू कर विशेष सहायता के लिए पात्र बन गये हैं। दोनों राज्यों ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’, कारोबार (Business) की सुगमता और शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े सुधारों को अमल में लाने का काम पूरा कर लिया है।

वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग आँध्र प्रदेश को 344 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को 660 करोड़ रुपये की विशेष मदद देगा। मंत्रालय (Ministry) ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पिछले साल 12 अक्टूबर को राज्यों के पूँजीगत व्यय के लिए इस विशेष सहायता योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कोविड काल में अर्थव्यवस्था (Economy) को गति देने के लिए 28 राज्यों को चालू वित्त वर्ष में पूँजीगत व्यय के लिए 10,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जलापूर्ति, सिंचाई, बिजली, परिवहन, शिक्षा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में किया जाना है। साथ ही चार नागरिक केंद्रित सुधारों में से तीन को लागू करने पर अतिरिक्त विशेष सहायता राशि का वादा किया गया था जिसमें बिजली क्षेत्र में सुधार भी शामिल है। तमिलनाडु (Tamil Nadu) को छोड़कर शेष 27 राज्यों को 9880 करोड़ रुपये मंजूर किये जा चुके हैं जिसमें राज्यों ने 4,940 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं। तमिलनाडु ने योजना का लाभ नहीं लिया है।

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