माल्या को मिला 27 अगस्त का अल्टीमेटम, पेश ना होने पर ED उठाएगा ये बड़ा कदम

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नई दिल्ली। मनी लांड्रिंग मामले में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या को विशेष अदालत में 27 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। अगर वह 27 अगस्त को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें अपराधी अध्यादेश के तहत भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। भगौड़ा घोषित होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सख्त कदम उठाते हुए माल्या की 125 अरब रुपये की संपत्ति जब्त करेगा। बता दें माल्या पर अलग-अलग बैंको का करीब 9000 करोड़ रुपये बकाया है।

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विजय माल्या

खबरों के मुताबिक़ 27 मई को जारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को विदेश फरार हो चुके बैंक डिफॉल्टरों और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया गया है।

भारतीय अदालतों को धता बताते हुए विदेश में शरण लेने वालों को ऐसा करने से रोकने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है।

इसी कड़ी में माल्या का लक्जरी जेट (एयरबस ए319-133सी वीटी-वीजेएम एमएसएन 2650) विमान तीन बार की विफल कोशिशों के बाद चौथी बार में नीलाम हो गया।

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अमेरिकी कंपनी एविएशन मैनेजमेंट सेल्स ने उसके लिए सबसे ज्यादा 50।5 लाख डॉलर (लगभग 24।8 करोड़ रुपये) की बोली लगाई। बांबे हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद वह विमान अमेरिकी कंपनी का हो जाएगा।

बता दें मार्च, 2016 में देश से फरार होने वाला माल्या इस समय लंदन में रह रहा है और उसे वहां से वापस लाने के लिए लंदन की अदालत में मुकदमा चल रहा है।

इसके अलावा जांच एजेंसियों की तरफ से विभिन्न मामलों में पेश होने के लिए उसे कई बार समन जारी किया जा चुका है।

खुद पर कानून की पकड़ मजबूत होते देख बीते 26 जून को माल्या ने कहा था कि उसने कर्ज चुकाने की हर संभव कोशिश की। अब भी वह कर्ज चुकाने का प्रयास जारी रखेगा।

उसके मुताबिक, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को कर्ज के मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 15 अप्रैल, 2016 को पत्र लिखा था, लेकिन दोनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

वहीं ईडी द्वारा उसकी कर्ज चुकाने की कोशिश को अपराध की स्वीकारोक्ति के एवज में रियायत हासिल करने का प्रयास करार दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में माल्या ने कहा है कि वह चाहता है कि ईडी के अधिकारी यही बात अदालत के सामने कहें।

उधर, ईडी का कहना है कि कर्ज चुकाने के एवज में वह अपनी परिसंपत्तियां बेचने की अनुमति चाहता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा।

माल्या ने दावा किया है कि उसने कर्नाटक हाईकोर्ट में 22 जून को याचिका दायर कर अपनी 139 अरब रुपये की संपत्ति बेचने की इजाजत मांगी है।

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