CM योगी का विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, शीतकालीन सत्र में कर सकते है घोषणा

योगी सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है

UP में होने वाले विस. चुनाव से पहले योगी सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है. इसके जरिए राज्य के करीब 16 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. राज्य के 16 लाख राज्य कर्मचारियों को सरकार कॉरपोरेट इंप्लाइज को मिलने वाली सुविधा की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा देने जा रही है. सरकार के इस फैसले के बाद परिवार सहित हर राज्य कर्मचारी को हर साल 5 लाख रुपये की सीमा तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी. राज्य सरकार कॉरपोरेट की तर्ज पर कर्मचारियों को कैसलेश इलाज की सुविधा देगी. उन्हें सरकार द्वारा पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की यह सुविधा मिलेगी.

शीतकालीन सत्र में हो सकती है इसकी घोषणा

बता दें राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है. वहीं कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सदन में इसकी घोषणा कर सकते हैं. इसे योगी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है और इससे राज्य सरकार को चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को साधने में आसानी होगी. क्योंकि इस तरह का फैसला राज्य में अभी तक किसी सरकार ने नहीं लिया है.

2022 चुनाव में बन सकता है मास्टर स्ट्रोक

दरअसल अभी तक केन्द्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं दे रही है. वहीं राज्य सरकार ने भी केन्द्र के रूख को देखते हुए इसे राज्य में लागू नहीं किया. वहीं चुनावी साल में सरकार राज्य कर्मचारियों को खुश करना चाहती है और आयुष्मान योजना ने इसके लिए राज्य सरकार को रास्ता दिखाया है. जानकारी के मुताबिक राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत प्रत्येक कर्मचारी से 1400 रुपये का सालाना प्रीमियम लिया जाएगा और इसका वहन भी सरकार करेगी. वहीं राज्य सरकार की एजेंसी साचीज (स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज) के जरिए ये सुविधा कर्मचारियों को मिलेगी. इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य कर्मचारी और परिवार के लोगों का कार्ड बनाया जाएगा और इसी आधार पर उसे निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी.

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