मोदी सरकार ने Twitter को दिया अल्टीमेटम, कहा- ‘नए नियम लागू करें वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें’

नई दिल्ली: भारत सरकार ने शनिवार को Twitter को नोटिस जारी कर जारी कर आखिरी अल्टीमेटम दिया है. ट्विटर को तत्काल नए IT नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है. सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी. इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Twitter को कहा है कि 28 मई और दो जून को माला आपका जवाब निराशा जनक है; क्योंकि आपसे जो पूछा गया था उसे लेकर न तो स्थिति साफ की गई है और न ही नए नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है. ​Twitter द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती.

नेताओं के पर्सनल Twitter हैंडल से हटा ब्लू टिक

ये नोटिस Twitter द्वारा देश के उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल के ब्लू बैज हटाने के बाद सरकार ने भेजा है. शनिवार सुबह-सुबह खबर आई कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है. हालांकि, विवाद बढ़ता देख थोड़ी ही देर में ट्विटर को नायडू के अकाउंट का ब्लू-टिक तो री-स्टोर कर दिया, लेकिन बाकी नेताओं के अकाउंट अब भी अनवेरिफाइड हैं.

अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये IT नियम हालांकि 26 मई से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत Twitter कम्पनी को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है. सरकार ने ट्विटर से कहा है कि आपको आखिरी मौका दे रहे हैं; नहीं तो जो रियायत मिल रही है, वह खत्म कर दी जाएंगी और इसके लिए खुद आप ही जिम्मेदार होंगे. सरकार का कहना है कि ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में नहीं बताया है. जो नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नॉमिनेट किया है, वह भारत में ट्विटर का कर्मचारी नहीं है. साथ ही जो ऑफिस एड्रेस बताया गया है वह एक लॉ फर्म का है.

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