बजट में मोदी सरकार ने ईपीएफ वाले कर्मियों को दिया 6 लाख का बीमा

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नई दिल्लीः मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में नौकरीपेशा लोगों को राहत देने का बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी और सरकार ने पांच लाख तक के आय को भी टैक्स मुक्त कर दिया है। सरकार ने चुनाव से पहले इस तबके को साधने की पूरी कोशिश की है।

इसी के चलते सरकार ने ग्च्युरटी भुगतान की सीमा बीस लाख रुपये कर दी है।एनपीएस में सरकार का योगदान भी बढ़ गया है। जिन कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कटता है उनको छह लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा की गई है।सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में  कोई परिवर्तन नहीं किया है। मगर उम्मीद के मुताबिक अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

 

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